स्वयंसेवी व शासकीय संस्थांनी त्रूटीची पूर्तता 3 जुलै पर्यंत करण्याचे आवाहन

प्रतिनिधी / हिंगोली –  बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 आणि महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) नियम 2018 अंतर्गत कलम 41(1) अंतर्गत विधी संघर्षग्रस्त आणि काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकासाठी कार्यरत व इच्छुक असणाऱ्या राज्यातील सर्व स्वयंसेवी व शासकीय संस्थांना नोंदणी करणे बंधनकारक आहे.

त्यानुसार राज्यातून दिनांक 20 मे 2018 पर्यंत ऑनलाईन / ऑफलाईन 893 संस्थेनी अर्ज सादर केले होते. त्यापैकी 131 संस्थांना दिनांक 8 मार्च 2019 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. उर्वरित संस्थेच्या प्रस्तावामध्ये आढळून आलेल्या त्रुटीबाबत संबंधित संस्थेना अवगत करण्यात आलेले आहे. ऑनलाईन / ऑफलाईन सादर केलेल्या प्रस्तावापैकी ज्या संस्थांना प्रस्तावामध्ये 10 टक्के पेक्षा कमी त्रुटी आहेत अशा संस्थांनी त्रुटीची पूर्तता संबंधित जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयाकडे दिनांक 3 जुलै 2019 पर्यंत सादर करावेत, 3 जुलै नंतर आलेले प्रस्ताव स्विकारले जाणार नाहीत, असे जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी , हिंगोली यांनी कळविले आहे.

LEAVE A REPLY